‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਪਰ ਕਿਉਂ ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 10 ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 353, 332, 147 ਅਤੇ 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।