ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਫੁਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੋਡਰੇਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ Z + ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ Y+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 13 ਕਮਾਂਡੋ ਰਹਿ ਗਏ
ਰੋਡਰੇਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜਤੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ 25 ਕਮਾਂਡੋ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਕਮਾਂਡੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੈਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
