ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਡਿਪਟੀ ਤੇ 2 ਸਹਾਇਕ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
