ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 39 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 13, ਔਰਬਿਟ ਦੇ 12, ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 7 ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 13 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਬਿਟ ਦੇ 12 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 7 ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ‘ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਮ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
