ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
