ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. (ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੇਟਲਤੀਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਭੁਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਵਰਗਾ ਸਬੰਧ ਰਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
