ਝਾਰਖੰਡ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।
ਸੀਐਮ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।
ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
