ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਥਿੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (MANISH SISODIA) ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਐੱਮਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ । ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਆਤਿਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੁਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਏਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ AAP ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ । ਕੱਲ ਰਾਜਘਾਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਅਤੇ ED ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।” ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
