‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ( Punjab government ) ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ( Punjabi boards ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਚਿਤਾ ਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
