ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ 2025): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਦੇ ਮੈਗਾ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPAs) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
- ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (IOB)
- ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CBI)
- ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BOI)
- ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (BOM)
- ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ (UCO Bank)
- ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 PSU ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਚਣਗੇ
ਜੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ (BoB), ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 229,800 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
