Delhi News : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 69,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਲੇਮ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲਈ 3,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
#WATCH | Delhi | On PM Fasal Bima Yojana, Union Minister of Electronics & IT Ashwini Vaishnaw says, “Farmers will continue to get DAP at Rs 1,350 per 50 kg bag, which costs more than Rs 3,000 in other countries… This package will cost about Rs 3,850 crore… Since 2014, PM… pic.twitter.com/yUyKNBfxqf
— ANI (@ANI) January 1, 2025
ਯੈੱਸ-ਟੈਕ, ਵਿੰਡ ਪੋਰਟਲ
YES-TECH ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ WINDS ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਏਪੀ 1350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਡੀ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਡੀਏਪੀ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1350 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
