ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ): ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਔਰੇਂਜ ਕੈਟਾਗਰੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
