ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (21 ਮਾਰਚ, 2026): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ (Pre-crisis level) ਦੇ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਢਾਬਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਲਪੀਜੀ (FTL) ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
