ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਏ ਗਏ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਬੰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗਲਤੀ’ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
