ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੀਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਰਟੀਓ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ₹50 ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖਰਚੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਓ/ਐਸਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਆਰਟੀਓ/ਐਸਡੀਐਮ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ।
