ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 105 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 9.40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਿੰਧਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ 28 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 250 ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇੜਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ।
