ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 82 ਹਜ਼ਾਰ 349 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 3333 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1165 ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 1390 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 105 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 9.40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
