‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ :
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦਾ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਜਾਵੇ।
