‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—
2. ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ।
3. “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020” ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।
