‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਵੇ।
ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।
