ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਸ਼ਬਨਮ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ, ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
