ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ । ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਟੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤ੍ਰਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ-ਕਾਸਰਗੋਡ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਾਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ? ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ,ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਸਟਿਸ ਬੇਚੂ ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਜੈਚੰਦਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
CJI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੀਟੀ ਸੀਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਉ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ …. ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਲਕਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਨੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਰੂਰ ਤੋਂ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ । ਤਿਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਨਾ ਮਲਪਪੁਰਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
