‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਣਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਹੱਥ ਆਰਾ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
