Punjab

ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਫਰ,ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

govt offer flat to latifpura

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਫਲੈਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਫਰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇੱਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੰਮਪਰੂਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੂੜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’

ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 110 ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ Contempt of Court ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ Low level (Low income group) ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ Low level ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।