‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਜੋੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਲਕਿ ਕਮਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *