‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਸਾਲੇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਫਾ ਅਲ-ਹਾਸ਼ੇਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।” ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚੋ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
