ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ (29 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (261 ਸ਼ਬਦ)
