‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ 6 ਮਹਿਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ (vii) ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ii) ਅਤੇ (iv) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਛੇਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਖਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
