ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ … ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕੁਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀ ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 33 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 73 ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ
ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਅਨਪੜ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸਦ ਦੀ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਾਈ ਮਨ ਕੇ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਅਕੀਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
