ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ(Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ-2023(Budget 2023 ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਦਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1. 20 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 11.11 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2. ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ : ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਕੀ? : ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
7. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ : 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 63,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।
8. ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ : ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9. ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ : ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਦੇਸ਼ ‘ਚ 500 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਬਜਟ 2023 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਇਨਪੁਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
