‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 60 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਹਿਤ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟਿਕਰੀ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ “ਨਿਰਾਰਥਕ” ਜਾਂ “ਅਰਥਹੀਣ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ’ ਨਿਰਾਰਥਕ ‘ਹਨ।
