‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
