ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ |ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਨਵਰੀ 11 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਿਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ਼ੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਧਾਰਨ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ |
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋ ਲੋਕ ਆਰੰਭੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਰੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸੋਧੇ ਕਮਿਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ |
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ,ਸੜਕ,ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰੇਲ, ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ,ਖਨਣ ਖੇਤਰ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰੇ,ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਸੀ2+50%) ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ,ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਉੰਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ |
