ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੱਬ ਕੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਵਿਖੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਏ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
