The Khalas Tv Blog India ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
India Khetibadi Punjab

ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 112 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਾ ਵਿਖੇ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਜ਼ੋਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਣੋਲੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਨ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧੀਰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਲਵੰਡੀਪੁਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਰਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਡਾਲਾ ਫਾਟਕ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।

ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੁਕਸਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ, ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤੇਲ-ਖਾਦ-ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸਦੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ; ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਵਾਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਰਮੇ-ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ।

 

Exit mobile version