ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮ ਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾ ਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
