ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4 ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ” ਅਤੇ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਖੌਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ AAP ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ.
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੇਰ 22-23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ. 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ।
