ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 98 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੌਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਢੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
