ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (131 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਏਗੀ।
BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाकर पंजाबियों के हक़ छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक… https://t.co/Ed9Q3KNGYi
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 23, 2025
ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਨਾਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
