ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੁੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਝੇਲੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਚਾਏ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ CBI ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਆਪਣੀ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ।
