ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ VVIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ most wanted ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਕ ਕੇ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਜ਼ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ । ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਫਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ, ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਯੂ.ਪੀ.ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 55 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਯੂ.ਪੀ.ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਚ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ..48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ..ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ..ਖ਼ਰਚਾ 55 ਲੱਖ..ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ..ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 20, 2023
