ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (SUKHBIR SINGH BADAL) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ (ZORA SINGH COMMISSION) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, IAS ਅਤੇ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।
ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ SIT ਮੁਖੀ RS ਖੱਟਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RS ਖੱਟਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੱਟਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
