ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (Justice DY ChandraChud) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ (CJI UU Lalit) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10.15 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ CJI ਲਲਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। CJI ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ, 2 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 16ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਜੂਨ 1998 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, 1985 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਸ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਿਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੁਸਲਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ।
33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਗਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਨ ਭਗਵਤੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਚ ਬੇਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
