‘ਦ ਖ਼ਾਸਲ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ (UPFs) ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੇ ਪੈਕਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਪੈਕੇਟਾਂ, ਦਿਲਕਸ਼ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 (ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2026 ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 2006 ਵਿੱਚ 0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 40 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ (ਓਬੈਸਿਟੀ) ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਜੋ 2035 ਤੱਕ 8.3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਤੱਕ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਵਿੱਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕੁਰੇ, ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਖਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ (ਟੀਵੀ, ਡਿਜੀਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਚਰਬੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ (ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ), ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਟਾਈਪ-2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸਟਰੋਲਾਜਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ AIIMS ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਆਹਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਲੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।