‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੌਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1984 ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜੂਨ ’84 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਕਿਤਾਬਾਂ/ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ / ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 (ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ CIC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
