ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ (ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ) ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
