ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ( Punjab Vigilance Bureau ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਫੈਕਟਰੀਜ਼) ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-68, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
