‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਗੌਹਰ’, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕ ਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਪੰਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
