‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।