ਸੰਗਰੂਰ : 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 21ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਤਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਫ਼ਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਤ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ,ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
